सम्झनामा जनआन्दोलन ०४६ (श्रृंखला १) (original) (raw)
आन्दोलनको क्रममा राजा वीरेन्द्रको फोटो जलाइँदै
निर्वाचित संसद र सरकारमाथि २०१७ साल पुसमा ‘कु’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै जनताबाट निर्वाचित र अनुमोदित दल र नेतामाथि प्रतिबन्द लगाए। अनि, आफ्ना विश्वासपात्रलाई सरकार प्रमुख बनाउँदै अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रथ चलाए।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका अन्य न्युनतम अधिकार पनि खोसे।
वीरेन्द्रले पनि बाबु महेन्द्रकै पदचाप पछ्याए। उस्तै कठोर र उस्तै सनकको शासन चलाए। प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरिरहेका कैयौं नेतालाई बर्बरतापूर्वक मारे। कैयौंलाई जेलमा कोचे।
एकातिर राजाको नेतृत्वमा बर्बर शासन चलिरहेको थियो। अर्कोतिर, दलहरु विभाजित थिए। उनीहरुको छुट्टाछुट्टै संघर्षले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकिरहेको थिएन।
तर, अवस्था त्यस्तै रहन छाड्यो, जस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो।
एकातिर पञ्चायती व्यवस्थाबाट बेलाबखतमा लाभ लिएका विभिन्न समूहमा असन्तुष्टि बढ्दै थियो। अर्कोतिर, कांग्रेस तथा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा दूरी घट्दै थियो। उनीहरुबीच घट्दै गएको दूरी सहकार्य र गठबन्धनमा परिणत भयो।
र, सुरु भयो- जनआन्दोलन २०४६।
कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ले पनि आफ्नै तरिकाबाट सहभागिता जनाएका थियो।
फागुन ७ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ गतेसम्म चल्यो। आन्दोलन कहिले कमजोर भयो, कहिले उत्साहपूर्ण भयो। तर निरन्तर चलिरह्यो।
तत्कालीन सरकारले अन्तिम समयसम्म दमनकै रणनीति अपनायो। अन्धाधुन्ध रुपमा घातक गोली चलायो। तर, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि बलिदान दिन तयार लाखौं जनतालाई भने सडकबाट फर्काउन सकेन। जनतामा डर हरायो, लक्ष्य हराएन।
२०४६ सालमा चैत १९ मा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरियो। चैत २४ मा तत्कालीन मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। तर, आन्दोलन जारी रह्यो। झन् सशक्त भयो।
अन्ततः चैत २६ गते सरकार र आन्दोलनरत दलबीच समझदारीको प्रयासले अन्तिम रुप पायो। सोही दिन राति कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका चार प्रतिनिधिले दरबारमा गई राजासँग भेटवार्ता गरे। र, दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने सुनिश्चिता गरे। र, आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरे।
यसरी झन्डै ३० वर्षदेखि चलिरहेको अलोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य भयो र देश नयाँ गोरेटोमा उभियो।
० ० ०
यस श्रृंखलामा हामी जनआन्दोलन २०४६ का मुख्य सन्दर्भहरुलाई केलाउनेछौं। पहिलो भागमा हामी आन्दोलनको तयारी र आन्दोलन अवधिभरका मुख्य घटनाक्रममा केन्द्रित हुनेछौं। दोस्रो भागमा आन्दोलनले चरम रुप ग्रहण गरेको चैत २४ देखि २६ गतेसम्मका घटनामा केन्द्रित हुनेछौं। आन्दोलनको उत्कर्ष रुप कस्तो थियो? दलहरु कसरी दरबार पुगे? भन्नेबारेमा चर्चा गर्नेछौं। तेस्रो तथा अन्तिम भागमा दल र राजाबीचको सम्झौता, कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा देखिएको असन्तुष्टि, आन्दोलनमा भारतलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नयाँ सरकार गठनसम्मको घटनालाई केलाउनेछौं।
० ० ०
पञ्चायती शासन अलोकप्रिय हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरु मिलेर जनआन्दोलन प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले मोर्चा पनि बनाएका थिए।
वाम दलहरुबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका बेला पद्मरत्न तुलाधरले दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए। उनकै सक्रियतामा उनकै निवासमा २०४६ पुस ४ गते १२ वाम पार्टीहरुको भेटवार्ता भएको थियो। तर १२ वटै कम्युनिस्ट पार्टी एकसाथ उभिन सकेनन्। नेकपा माले, नेकपा अमात्य, नेकपा वर्मा, नेकपा मानन्धर, नेकपा मार्क्सवादी, नेकपा चौम र नेपाल मजदुर किसान संगठन मिलेर संयुक्त वाममोर्चा गठन गरे। पुस २८ गतेको बैठकले गरेको निर्णय माघ २ गते सार्वजनिक गरियो। १८ सूत्रीय माग, ४ सूत्रीय नीति र ८ सूत्रीय आचारसंहिता पनि पारित गरियो।
संयुक्त वाममोर्चाको सात सदस्यीय सचिवालयको अध्यक्षमा साहना प्रधान तोकिइन् भने मानार्थ अध्यक्ष तुलसीलाल अमात्य रहे।
माघ ५ गतेदेखि गणेशमान सिंहको निवासमा कांग्रेसको सम्मेलन सुरु भयो। सोही सम्मेलनले आन्दोलनको मिति तोक्ने कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाबीच समझदारी बनेको थियो। स्वदेशी र विदेशी प्रतिनिधिहरुको ठूलो संख्याको उपस्थितिका बीच सम्मेलन तीन दिनसम्म चलेको थियो। सम्मेलनले सात बुँदे प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै पञ्चायती व्यवस्था हटाएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्नका लागि फागुन ७ गतेदेखि अन्तिम आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो।
कांग्रेसको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै गणेशमान सिंह
कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको मुख्य आयोजनामा आन्दोलन सुरु भएको भए पनि केही फरक कम्युनिस्ट पार्टीहरुले ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ गठन गरी आफ्नै किसिमले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए।
‘तिनीहरुको विचारमा देश र जनताको आधारभूत समस्याको वास्तविक समाधान पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी त्यसको ठाउँमा संसदीय व्यवस्था ल्याउनु होइन जनताको जनतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। तदनुरुप संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना पक्षधर वाम समूहहरुले संयुक्त वाममोर्चाको निर्माण गर्ने निर्णय लिएको भोलिपल्ट अर्थात् २०४६ साल पुस २९ गते नेकपा मसाल (मोहनविक्रम सिंह), नेकपा मशाल (प्रचण्ड), सर्वहारा श्रमिक संगठन नेपाल (रुपलाल विश्वकर्मा), नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी (कृष्णदास श्रेष्ठ) र शम्भुराम श्रेष्ठ समूह मिलेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक अलग वाममोर्चाको गठन गरे। (नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास (भाग २) /सुरेन्द्र केसी)
यसको प्रवक्ता डा बाबुराम भट्टराई तोकिएका थिए।
० ० ०
आन्दोलन औपचारिक रुपमा सुरु हुनुअघि नै सरकारले धरपकडलाई व्यापक बनाएको थियो। आन्दोलन चलिरहँदा धरपकड झनै व्यापक भएको थियो। दलका शीर्ष नेताका अतिरिक्त विद्यार्थी नेताहहरु मुख्य निशानामा परेका थिए।
वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधान फागुन २ गते ललितपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परिन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्रनारायण निधि सहितका नेताहरु फागुन ४ गते जनकपुरबाट पक्राउ परे। नेपाली कांग्रेसकै तीन शीर्ष नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला फागुन ६ गते उनीहरुकै निवासमा नजरबन्दमा परे। संयुक्त वाममोर्चाका मानार्थ अध्यक्ष तुलसीलाल अमात्य तथा मनमोहन अधिकारी फागुन ७ गते सुरुवाती प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परे।
मालेका प्रायः शीर्ष नेताहरु भने भूमिगत थिए। त्यसैले पक्राउ पर्नबाट जोगिएका थिए। उनीहरुको सार्वजनिक पहिचान पनि थिएन। धेरैले चिन्दैनथे। भूमिगत रहेका उनीहरु उपत्यकाकै विभिन्न गल्लीहरुमा कोठा लिएर बसेका थिए। मालेले आन्दोलनको रणनीति अख्तियार गर्न महासचिव मदन भण्डारी तथा पोलिटब्युरो सदस्यहरु माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सदस्य रहेको ‘केन्द्रीय हाइकमाण्ड’ गठन गरेका थिए। उनीहरु टेकुमा दुईवटा सामान्य र पुरानो कोठालाई डेरामा लिएर काम गरिरहेका थिए। त्यस डेराबारे पार्टीका धेरै कम नेतालाई मात्रै थाहा थियो।
पक्राउ पर्नबाट केही शीर्ष नेताहरु र विद्यार्थी नेताहरु जोगिएका थिए। तर, उनीहरु जोगिनुमा अनेक संयोगले काम गरेको थियो। जस्तो, राधाकृष्ण मैनाली। साहना प्रधान पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनका छोरा उमेश श्रेष्ठले मैनालीलाई फोन गरेर आमा पक्राउ परेको जानकारी दिएका थिए। त्यतिबेलासम्म ओछ्यानमै रहेका मैनाली जुरुक्क उठेर भागे। केही पर पुगी फर्केर हेर्दा पाटनस्थित उनको डेरालाई प्रहरीले घेरा हालेको थियो।
नेताहरुमात्रै होइन, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, साहित्यकार तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुका मानिस पनि पक्राउ परेका थिए।
पञ्चायतकालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका देवेन्द्रराज पाण्डे चैत ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा नेपाली बुद्धिजीवी र पेसेवरहरुको भूमिका’ सभामा प्रमुख आयोजक बनेका कारण पक्राउ परेका थिए। दलहरुको आन्दोलन सुस्ताउँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई गति दिने उपाय खोज्दै जाँदा पाण्डे लगायतका बुद्धिजीवीले सो सभा आयोजना गरेका थिए।
‘प्राज्ञिक भेला भए पनि कुनै हालतमा सफल हुन नदिनू भन्ने सकारको निर्देशन थियो’, आफ्नो आत्मकथामा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले लेखका छन्। उनका अनुसार, सो भेलाबाट ४ सय १५ जना पक्राउ गरिएको थियो। १० जना बाहेक अन्यलाई सोही दिन छाडिएको थियो।
त्यही भेलामा थिए, अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष शंकर पोखरेल र नेविसंघका अध्यक्ष बालकृष्ण खाँड र उपाध्यक्ष एनपि साउद । कार्यक्रम चलिरहेकै बेलामा पोखरेललाई सूचना आयो- प्रहरीलाई अडिटोरियम हल घेर्ने निर्देशन आएको छ। पोखरेलले नेविसंघका नेताहरुलाई तत्कालै सूचित गरे र आफू बाहिरिए। नेविसंघका नेताहरु ढिला गर्न थाले। प्रहरी आएको देखेर भाग्न खोज्दा केही नेता पक्राउ परे। केही भागेर ट्वाइलेट पसे। त्यहीँ पक्राउ परे। ट्वाइलेटको भेन्टिलेसनबाट भागेर छतमा पुगेका खाँड पछि भेन्टिलेटरबाटै लेडिज ट्वाइलेटमा पसे। बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको सो ट्वाइलेटमा उनी रातभर बसेका थिए।
० ० ०
आन्दोलनका तीन चरण थिए। आन्दोलनरत दलहरुले पनि सोही अनुसार कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। र आन्दोलनका गतिविधि तय भएका थिए।
पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम फागुन ७ देखि १९ सम्मलाई तय भएको थियो। त्यसका लागि माघ २७ गते नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। जसमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई र संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए। फागुन ७ गते आफ्ना झण्डाका साथ जुलुस प्रदर्शन र आमसभा, फागुन ८ गते नेपाल बन्द, फागुन १४ गते पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा कालो दिवस, फागुन १९ गते नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम तोकिएको थियो।
दोस्रो चरणको आन्दोलन फागुन २६ देखि चैत १० सम्मलाई तय भएको थियो। त्यसका लागि फागुन १९ गते नै कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। जस अन्तर्गत फागुन २६ गते देशभर पञ्चायतको पुत्ला जलाउने, फागुन २७ देखि २९ सम्म पार्टीका झण्डा फहराउने, फागुन ३० गते जुलुस, चैत्र १ गते नेपाल बन्द र चैत्र १० गते जनएकता दिवस मनाउने कार्यक्रम तोकिएको थियो।
तेस्रो चरणको आन्दोलन चैत १६ देखि चल्यो। जसअनुसार, चैत्र १६ गते बेलुका ७ बजेदेखि ७:१० सम्म बत्ती निभाउने र समाचार बहिष्कार गर्ने, चैत्र २२ गते जनआन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा प्रार्थना सभा गर्ने र चैत्र २७ गते पञ्चायती संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम तोकिएको थियो।
० ० ०
तोकिएकै मिति र समय अर्थात् २०४६ फागुन ७ गते दिउँसो ३ बजे जनआन्दोलन सुरु भयो। वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित पार्टीका झन्डाहरु काठमाडौं लगायत देशमा मुख्य सहरमा फहरियो।
काठमाडौंका अतिरिक्त जनकपुर, विराटनगर, झापा, नारायणघाट, बुटबल, पोखरा, सुर्खेत लागयतका ठाउँमा पनि सशक्त रुपमा फैलिएको थियो।
आन्दोलन सुरु भएदेखि नै प्रहरी आक्रमक थियो। अन्धाधुन्ध घातक गोली प्रहार गरिरहेको थियो।
दलहरुले तय गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न पेशाकर्मीहरु पनि आफ्नै हिसाबले आन्दोलनमा जोडिएका थिए। उनीहरुले आयोजना गरेका कार्यक्रम कालो पट्टी बाँध्ने, पेन डाउन गर्ने, मौन जुलुस गर्ने जस्ता हुन्थे। जसले गर्दा दलहरुले कार्यक्रम तय नगरेको दिनमा पनि आन्दोलनले निरन्तरता पायो। कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, हडताल गर्ने, भेला गर्ने, सडकमा नारा लागाउने जस्ता काम उनीहरुबाट भए। यस्ता समूहहरुले निकाल्ने पर्चा तथा विज्ञप्तिहरुले आन्दोलनमा सरकारी दमनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भूमिका खेल्यो।
आन्दोलन सुस्ताउँदै जाने र फेरि उठ्ने जस्तो भइरहेको थियो। मुख्यगरी, सरकारप्रति आक्रोशित भएका जनतालाई दलहरुले सडकमा ल्याउन सकेका थिएनन्। कार्यकर्ताको व्यापक गिरफ्तार भइरहेकाले आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्वको पनि अभाव नै थियो। यद्यपि, सरकारको दमनको प्रतिरोधले केही हदसम्म आन्दोलन चलिरहेकै थियो।
दलहरुले तय गरेका र नगरेका दिनमा सांकेतिक आन्दोलन पनि हुने गरेका थिए। सरकारकालाई कर नतिर्नेदेखि पञ्चायतको पुत्ला जलाउनेसम्मका जस्ता कार्यक्रम भएका थिए।
चैत ३ गते लेखक तथा साहित्यकारहरुले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरे। सुरुवातमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम त्यहाँ गर्न नसकिने अवस्था आएपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा गरिएको थियो। एक घण्टासम्म चल्ने भनिएको कार्यक्रममाथि केही बेरमै सरकारले हस्तक्षप गर्यो। अन्य सबैलाई पक्राउ गरिए पनि साहित्यकार पारिजात त्यहीँ रहिन्। उनले निर्धारित समयसम्म कार्यक्रमलाई जारी राखिन्।
चैत ३ को कार्यक्रममा साहित्यकार पारिजात। फोटोः हरिगोविन्द लुइँटेलको फेसबुक
चैत १६ गतेदेखि ‘ब्ल्याक आउट’ सुरु भयो। साँझ ७ बजेदेखि १० मिनेटसम्म मुलुकभर ब्ल्याक आउट गर्न थालियो।
‘हामीले ब्ल्याक आउटको कार्यक्रम नदिएको भए वास्तवमा संघर्ष संकटको मोडमा पुग्ने थियो। ब्ल्याक आउटको कार्यक्रम वाम शक्तिको दिमागबाट आएको कार्यक्रम थियो। यसले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा उठाउनमा, लडाकु रुप दिनमा, सर्व साधारण जनता परिचालन गर्नमा निकै ठूलो भूमिका निभायो। यो कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडिको स्थिति संकटको विन्दु थियो’, झलनाथ खनालको बुझाइ छ। (मूल्यांकन मासिक/ वर्ष १० अंक ३)
१८ गतेपछि पाटनलाई ‘मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरियो। त्यहाँका जनताले आफैं पालो लगाएर रातभर सहरलाई सुरक्षा दिन थालेका थिए। चैत १९ गते कीर्तिपुरका महिलाहरुले रित्ता गाग्रा बोकेर प्रदर्शन गरे। २० गते कीर्तिपुरलाई पनि ‘मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरियो।
सरकारले चरम दमनको नीति अख्तियार गरेसँगै आन्दोलन ह्वात्तै उठ्यो। आन्दोलनमा आम जनताका साथसाथै सरकारी कर्मचारीहरु नै जोडिए। चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिल तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी सडकमा आउन थाले। सरकार झन् दबाबमा पर्यो। परिस्थिति यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि सबै कुरा उसको नियन्त्रणबाहिर पुग्न थाले।
० ० ०
वास्तविक कुराहरु बाहिर नआएकाले अनेक विषयमा अनेक हल्लाहरु फैलिएका थिए। ‘रेडियोले वार्ता भइरहेको समाचार दिए तापनि विस्तृत विवरण भने दिएको थिएन। बजारमा नानाथरीका हल्लाहरु फैलिएका थिए। ‘हिजो प्रहरीले सयौं मानिसलाई गोली हानी मार्यो, मर्नेको लास बाग्मती नदीमा फालिएको छ रे’, ‘शाही परिवार शानेवानिको विमानबाट विदेश जाँदै छ रे’ आदि इत्यादि। (कियोको ओगुरा/ जनता जागेको बेला)
जनताको विश्वास जित्न सरकार असफल भइरहेको थियो। जस्तो, चैत २१ गते एउटा पर्चा मार्फत राजधानीमा हल्ला फैलियो। लेखिएको थियो- ‘नेपालीहरुले छद्म नाममा विदेशी बैंकमा राखेको पैसा झिकेर सरकारले त्यसलाई जनआन्दोलन दबाउने काममा प्रयोग गर्न लागेको छ। यसले गर्दा नेपालका बैंकहरु केही हप्तामै टाट पल्टनेछन्। त्यसैले आफूले खाईनखाई बैंकमा जम्मा पारेको पैसा जोगाउने हो भने त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो झिक्न दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुसँग अनुरोध गर्दछौं।‘
बचतकर्ताहरुले धमाधम पैसा झिक्न थाले। सरकारले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत हल्ला झुटो हो भने पनि त्यसको प्रभाव देखिएन। ‘त्यो हल्ला साताको अन्त्यसम्मै चल्यो र त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्र पूरै पंगु बनाइदियो’, ओगुरा लेख्छिन्।
२०४६ फागुन १४ गते 'कालो दिवस' मनाउने क्रममा पक्राउ परेका वामपन्धी नेता पद्मरत्न तुलाधर। फोटोः कियोको ओगुराको पुस्तक 'जनता जागेको बेलाः जनआन्दोलन २०४६ को इतिहास' मा संग्रहित
० ० ०
पछिल्लो समयमा पञ्च शक्तिहरुबीचमा पनि द्वन्द्व बढिरहेको थियो। फुट चलिरहेको थियो। ‘सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर र राजेश्वर देवकोटाहरुको समूहले वीरगंजमा २०४६ असोज १२ गते पञ्च र्याली गर्दा मरिचमान सरकारले लाठी चार्ज गर्ने र पञ्चहरुलाई नै पक्रेर मुद्दा चलाउने भयो र पीडित पक्षले मरिचमानको राजीनामाको निम्ति आन्दोलन चलाउने काम भयो।’ (श्याम श्रेष्ठ / मूल्यांकन मासिक / वर्ष१०, अंक ३)
आन्दोलन सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद्मै पनि अन्तुष्टि बढ्न थालेको थियो। जलस्रोत सहायकमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले आन्दोलन सुरु भएको चार दिनपछि नै सरकारले आन्दोलन दबाउन गोली प्रयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए। राजीनामा तत्कालै स्वीकृत गरिएन बरु दुई हप्तापछि उनलाई बर्खास्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरियो।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको आडमा आन्दोलन भएको ब्रिफिङ गर्थे। तर कतिपय सदस्यहरु त्यसलाई नकार्थे। उल्टै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्थे। तिनै मध्येका एक थिए, परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय। उनले पनि चैत १७ गते राजीनामा दिए।
आन्दोलनको रापताप बढ्दै जाँदा राजाले आफ्ना विश्वास पात्रसँगको भेटघाट र सल्लाहलाई तिब्र बनाउँदै आगामी रणनीति अख्तियार गर्न थाले। अर्कोतिर, पञ्चायतभित्रैका अनेक धारले आफू अनुकूल परिस्थिति खोजिरहेका थिए। राजासँगको भेटवार्तामा पनि उनीहरु सोही अनुसारको सल्लाह दिन्थे। परिणामतः राजा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे।
‘परिस्थिति अझ नाजुक हुँदै थियो। ठीक त्यसै अवस्थामा २०४६ चैत १९ बिहान मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर भयो। १२ जना मन्त्रीहरु हटाइए’, पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चार तथा उद्योग मन्त्री नियुक्त गरिएका रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो आत्मकथा ‘कूटनीति र राजनीति’मा लेखेका छन्।
अचानक भएको भए पनि मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनबाट सरकार आन्दोलनलाई दबाउन कडाइसाथ प्रस्तुत हुन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो। यो काम परिवर्तित परिस्थितिका लागि बिल्कुलै नसुहाउने खालको थियो। (जनता जागेको बेला /कियोको ओगुरा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।