जिल्ला समन्वय समिति, धनगढी, कैलाली (original) (raw)

कार्यक्रम

अनुगमन सम्बन्धि फोटो

कार्यक्रमको फोटो

जिल्ला समन्वय समिति धनगढी

जि‍‍. स. स. कार्यवाहक प्रमुखकाे कार्यकक्ष

मिति २०८१।०२।३० गते काे जिल्ला समन्वय समितिकाे बाेर्ड बैठक विशेषका केहि झलकहरु

नव निर्वाचित प्रमुख श्री टीका कुमारी चाैधरी (भुल) ज्यूकाे पदबहाली कार्यक्रम

बिधुतिय सेवाहरु

LED

स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन प्रणाली

FRA

स्थानीय तहको बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन

LISA

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली

फोटो ग्यालेरी

नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानून बनाउने लगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्लासभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य मात्र गर्दछ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नुपरेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न सक्छ । एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न पाइदैन । यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना हेरफेर गर्दा निम्न कुरालाई आधार लिइनुपर्छ- प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता (प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता) , सांस्कृतिक तथा सामुदायिक वनौट ।

नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानून बनाउने लगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्लासभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य मात्र गर्दछ ।

नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानून बनाउने लगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् । जिल्लासभाले समन्वय र अनुगमनको कार्य मात्र गर्दछ ।